
ABN : उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने गूगल वी.सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को जारी किये गये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ-साथ इस विषय से जुड़े तमाम बिन्दूओं बारे विस्तार से चर्चा की और सम्बन्धित अधिकारियों को लम्बित मामलों को तुरंत समाधान करते हुए योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये।उपायुक्त ने वी.सी. के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त, चारों एसडीएम, नगर निगम, नगर परिषद व एलडीएम के साथ इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए अभी तक योजना के तहत क्या कार्य कर लिये गये हैं और क्या किये जाने हैं, इस बारे जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 16 सितम्बर से पहले स्ट्रीट वेंडरों की जो भी पैंडेंसी है, उसे तुरंत दूर करते हुए उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान नगर निगम से शहरी परियोजना अधिकारी अनिल राणा ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि इस योजना के तहत 1366 स्ट्रीट वेंडरों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं, शेष स्ट्रीट वेंडरों की औपचारिकताएं पूरी करते हुए, उसे भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ स्ट्रीट वेंडरों के मोबाईल नम्बर सही न होने, घर का एड्रेस सही न होने पर समस्या आ रही है। इन समस्याओं का समाधान करते हुए वास्तविक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। लगभग 594 नये स्ट्रीट वेंडरों ने भी आवेदन देकर योजना का लाभ लेने की इच्छा जताई है। इनमें से 501 स्ट्रीट वेंडरों की वैरिफिकेशन करते हुए इसे अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है।
ईओ नगर परिषद अम्बाला छावनी ने बताया कि छावनी में 898 लाभार्थियों में से 598 स्ट्रीट वेंडरों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके है। शेष बचे वेंडरों की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है, छावनी में 380 नये स्ट्रीट वेंडरों ने आवेदन किया है, जिनमें से 255 की वैरिफिकेशन की जा चुकी है। बराड़ा नगर पालिका के तहत 200 स्ट्रीट वेंडरों में से 172 को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है, शेष 28 वेंडरों की प्रक्रिया पर कार्य जारी है। नारायणगढ़ नगर पालिका में भी 197 में से 144 को सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है। उपायुक्त ने सभी बिन्दूओं पर चर्चा करने के उपरांत सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को करने के निर्देश दिये। उन्होंने एलडीएम को भी कहा कि जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत तमाम मापदंडो को पूरा करता है, उसे ऋण दिलवाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि रेहड़ी फड़ी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम सवनिधि स्कीम चलाई गई है तथा प्रार्थी 31 मार्च 2022 तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वैंडरों (रेहड़ी/फड़ी) को प्रारम्भिक कार्य करने हेतु 10 हजार रूपये ऋण बिना गारंटी के प्रदान किया जाता है। यह ऋण समय पर/ समय से पहले वापिस करने पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज सबसीडी दी जाती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रार्थी के पास अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कापी, वैडिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
वी.सी. में एडीसी प्रीति, एसडीएम सचिन गुप्ता, सुभाष चंद्र सिहाग, गिरीश कुमार,शहरी परियोजना अधिकारी अनिल राणा, एलडीएम डीके गुप्ता, ईओ विनोद नेहरा, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह के साथ अन्य संबधित अधिकारीगण मौजूद रहे। #SHARE#COMMENT#AmbalaBreakingNews